महिलाओं से संबंधित विधानों (Legislations) तथा बालकों की स्थिति (Status of Child) से संबंधित विधानों के उद्देश्य (Objectives) एवं मुख्य लक्षण (Salient Features) — एक विवेचनात्मक अध्ययन

विषय-सूची (Table of Contents)

1. प्रस्तावना (Introduction)
2. खण्ड-अ : महिलाओं से संबंधित सात अधिनियमों के उद्देश्य एवं मुख्य लक्षण
   • 2.1 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961)
   • 2.2 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)
   • 2.3 महिलाओं का अशोभनीय/अश्लील प्रदर्शन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986)
   • 2.4 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956/1986 (Immoral Traffic (Prevention) Act)
   • 2.5 गर्भपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PC-PNDT Act, 1994)
   • 2.6 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)
   • 2.7 कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013)
3. खण्ड-ब : बालकों की स्थिति (Status of Child) से संबंधित चार अधिनियमों के उद्देश्य एवं मुख्य लक्षण
   • 3.1 बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986)
   • 3.2 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)
   • 3.3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)
   • 3.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015)
4. लीडिंग केस (Leading Case) : CEHAT बनाम भारत संघ, (2003) 8 SCC 412
5. निष्कर्ष (Conclusion)
6. परीक्षा-दृष्टि तालिका (Exam Relevance Table)
7. संदर्भ ग्रंथ-सूची (Bibliography)

1. प्रस्तावना (Introduction)

पाठ्यक्रम (syllabus) के अनुसार "Status of Women" खण्ड का बिंदु (point) 4 सात महत्वपूर्ण अधिनियमों (Acts) के उद्देश्य (Objectives) एवं मुख्य लक्षणों (Salient Features) के अध्ययन की अपेक्षा करता है, तथा "Status of Child" खण्ड का बिंदु 2 चार अधिनियमों के समरूप (similar) अध्ययन की अपेक्षा करता है। दोनों बिंदुओं का उद्देश्य एक ही है — यह समझना कि भारतीय विधायिका (legislature) ने महिलाओं व बालकों के संरक्षण (protection) हेतु किन विशिष्ट सामाजिक-कल्याणकारी (socio-welfare) कानून बनाए, तथा हर कानून की आत्मा (spirit) व मुख्य ढाँचा (structure) क्या है। इस असाइनमेंट में दोनों बिंदुओं को संयुक्त (combined) रूप से प्रस्तुत किया गया है, साथ ही एक ऐसा लीडिंग केस (Leading Case) — CEHAT बनाम भारत संघ (2003) — जोड़ा गया है जो पाठ्यक्रम में स्वयं सूचीबद्ध (listed) है, सीधे इन्हीं अधिनियमों में से एक (PC-PNDT अधिनियम) से जुड़ा है, तथा विगत वर्षों (2022-2025) के प्रश्न-पत्रों में नहीं पूछा गया — इसलिए 2026 की परीक्षा में इसके आने की प्रबल संभावना (strong probability) है।

2. खण्ड-अ : महिलाओं से संबंधित सात अधिनियमों के उद्देश्य एवं मुख्य लक्षण

2.1 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961)

उद्देश्य (Objective): भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही दहेज (dowry) की कुप्रथा (evil custom) पर पूर्ण प्रतिषेध (prohibition) लगाना, तथा विवाह (marriage) को एक व्यापारिक सौदे (commercial transaction) के बजाय एक पवित्र संस्कार (sacred institution) बनाए रखना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• धारा 2 — "दहेज" की व्यापक परिभाषा (wide definition) — विवाह के प्रतिफल (consideration) स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी/ली गई कोई भी संपत्ति (property) या मूल्यवान प्रतिभूति (valuable security)।
• धारा 3 — दहेज देना या लेना दंडनीय (punishable) — न्यूनतम 5 वर्ष कारावास (imprisonment) व ₹15,000 या दहेज-मूल्य जो भी अधिक हो, जुर्माना (fine)।
• धारा 4 — दहेज की माँग (demand) करना मात्र भी स्वतंत्र रूप से दंडनीय अपराध (independent offence)।
• धारा 6 — प्राप्त दहेज स्त्री (woman) को स्वयं सौंपना अनिवार्य (mandatory); न सौंपने पर दंड।
• दहेज प्रतिषेध अधिकारी (Dowry Prohibition Officer) की राज्य द्वारा नियुक्ति (appointment) — निवारण (prevention) व निगरानी (monitoring) हेतु।
• BNS धारा 80 (दहेज मृत्यु/Dowry Death) व धारा 85-86 (क्रूरता/Cruelty) के साथ इसका सीधा अंतर-संबंध (interlink) है।

2.2 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)

उद्देश्य (Objective): कामकाजी महिलाओं (working women) को गर्भावस्था (pregnancy), प्रसव (childbirth) व प्रसव-पश्चात (post-natal) अवधि में वेतन-सहित अवकाश (paid leave) व आर्थिक सुरक्षा (economic security) प्रदान करना, ताकि मातृत्व (motherhood) के कारण रोजगार (employment) प्रभावित न हो।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• 2017 के संशोधन (Amendment) के बाद भुगतान-सहित प्रसूति अवकाश (paid maternity leave) 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया (दो से अधिक संतान होने पर 12 सप्ताह)।
• गोद लेने वाली (adopting) माता तथा commissioning माता (सरोगेसी/surrogacy द्वारा) हेतु भी 12 सप्ताह का अवकाश।
• 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों (establishments) में पालना-गृह (crèche) सुविधा अनिवार्य।
• गर्भपात (miscarriage) या चिकित्सकीय समापन (medical termination) पर 6 सप्ताह का अवकाश।
• गर्भावस्था के दौरान या उस कारण से महिला की बर्खास्तगी (dismissal) पर प्रतिषेध (prohibition); उल्लंघन दंडनीय।
• "वर्क फ्रॉम होम" (work from home) का विकल्प नियोक्ता (employer) की सहमति से — 2017 संशोधन की नवीनता (novelty)।

2.3 महिलाओं का अशोभनीय/अश्लील प्रदर्शन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986)

उद्देश्य (Objective): विज्ञापनों (advertisements), प्रकाशनों (publications), चित्रों (figures), लेखन (writing) आदि किसी भी माध्यम से महिलाओं के अशोभनीय/अश्लील चित्रण (indecent representation) पर रोक — जो महिलाओं की गरिमा (dignity) के विपरीत हो या नैतिकता (morality) व शालीनता (decency) को भ्रष्ट (corrupt) करे।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• धारा 2(c) — "अशोभनीय प्रदर्शन" की परिभाषा — महिला के शरीर (figure), रूप (form) या आकृति (shape) का ऐसा चित्रण जो अश्लील (indecent), भ्रष्टकारी (depraving) या अपमानजनक (denigrating) हो।
• धारा 3 — ऐसे विज्ञापन प्रकाशित/प्रदर्शित करने पर प्रतिषेध।
• धारा 4 — अशोभनीय पुस्तकें, पैम्फलेट, चित्र आदि प्रकाशित/वितरित (distribute) करने पर प्रतिषेध।
• दंड — प्रथम अपराध पर 2 वर्ष तक कारावास व ₹2,000 जुर्माना; पुनरावृत्ति (repetition) पर 5 वर्ष तक तथा ₹10,000 तक जुर्माना।
• 2012 में एक संशोधन विधेयक (Amendment Bill) प्रस्तावित हुआ था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप (electronic form), इंटरनेट व ऑडियो-विजुअल सामग्री को भी स्पष्ट रूप से शामिल करने का प्रस्ताव था।

2.4 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (यथासंशोधित 1986) (Immoral Traffic (Prevention) Act)

उद्देश्य (Objective): वेश्यावृत्ति (prostitution) के वाणिज्यिक शोषण (commercial exploitation) तथा मानव-व्यापार/तस्करी (human trafficking) पर रोक लगाना, तथा पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं का बचाव (rescue) व पुनर्वास (rehabilitation) करना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• धारा 3 — वेश्यागृह चलाना (keeping a brothel) या उसके प्रबंधन (management) में सहायता करना दंडनीय।
• धारा 4 — किसी वेश्या की कमाई (earnings) पर जीवन-यापन (living on the earnings) करना, अर्थात दलाली (pimping), दंडनीय।
• धारा 5 — वेश्यावृत्ति के प्रयोजन (purpose) हेतु किसी व्यक्ति को खरीदना, बहला-फुसलाकर ले जाना (procuring, inducing) दंडनीय।
• धारा 7 — सार्वजनिक स्थान (public place) या उसके निकट वेश्यावृत्ति दंडनीय।
• सुरक्षा गृह (Protective Homes) व सुधार गृह (Corrective Institutions) की स्थापना; विशेष पुलिस अधिकारी (Special Police Officer) की नियुक्ति।
• गौरव जैन बनाम भारत संघ केस से जुड़ाव — वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा का अधिकार।

2.5 गर्भपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PC-PNDT Act, 1994)

उद्देश्य (Objective): प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों (pre-natal diagnostic techniques) के दुरुपयोग (misuse) से कन्या भ्रूण हत्या (female foeticide) को रोकना, लिंग-चयन (sex selection) पर प्रतिबंध लगाना, तथा बिगड़ते लिंगानुपात (declining sex ratio) में सुधार करना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• धारा 4-6 — गर्भधारण-पूर्व (pre-conception) या गर्भावस्था के दौरान लिंग-निर्धारण (sex determination) करना या करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित।
• आनुवंशिक परामर्श केंद्र (genetic counselling centre), प्रयोगशाला (laboratory) व क्लिनिक (clinic) का अनिवार्य पंजीयन (mandatory registration)।
• उपयुक्त प्राधिकारी (Appropriate Authority) की नियुक्ति — निरीक्षण (inspection) व अभिलेख-जाँच (record-checking) की शक्ति सहित।
• लिंग-चयन तकनीकों के विज्ञापन (advertisement) पर पूर्ण प्रतिषेध (धारा 22)।
• दंड — प्रथम अपराध पर 3 वर्ष तक कारावास व ₹10,000 जुर्माना; पुनरावृत्ति पर 5 वर्ष तक व ₹50,000 तक जुर्माना; चिकित्सक (doctor) का पंजीयन (registration) भी निलंबित/निरस्त (suspended/cancelled) हो सकता है।

2.6 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

उद्देश्य (Objective): घरेलू संबंधों (domestic relationships) के भीतर हिंसा (violence) की शिकार महिलाओं को त्वरित (speedy) सिविल उपचार (civil remedy) प्रदान करना — दण्ड (punishment) नहीं, अपितु संरक्षण (protection) इसका केंद्रीय दर्शन है।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• धारा 3 — "घरेलू हिंसा" की व्यापक परिभाषा — शारीरिक (physical), लैंगिक (sexual), मौखिक-भावनात्मक (verbal-emotional) व आर्थिक (economic) दुरुपयोग (abuse)।
• धारा 2(a) — "व्यथित व्यक्ति (aggrieved person)" में पत्नी, लिव-इन पार्टनर (live-in partner), माँ, बहन आदि सम्मिलित।
• धारा 8 — संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की नियुक्ति।
• धारा 18-22 — पाँच प्रकार के अनुतोष (relief) — संरक्षण आदेश (Protection Order), निवास आदेश (Residence Order), आर्थिक अनुतोष (Monetary Relief), अभिरक्षा आदेश (Custody Order), प्रतिकर आदेश (Compensation Order)।
• धारा 31 — आदेश के उल्लंघन (breach) पर 1 वर्ष तक कारावास व/या ₹20,000 तक जुर्माना; यह अपराध संज्ञेय (cognizable) व अजमानतीय (non-bailable) है।

2.7 कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013)

उद्देश्य (Objective): विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) के दिशानिर्देशों (guidelines) को वैधानिक (statutory) रूप देना, तथा कार्यस्थल (workplace) पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न (sexual harassment) से मुक्त, सुरक्षित वातावरण (safe environment) उपलब्ध कराना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• धारा 2(n) — "लैंगिक उत्पीड़न" की परिभाषा — अवांछित (unwelcome) शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुग्रह की माँग, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील सामग्री दिखाना आदि।
• धारा 3(2) — quid pro quo (लाभ के बदले माँग) तथा hostile work environment (शत्रुतापूर्ण कार्य-वातावरण) दोनों को मान्यता।
• धारा 4 — 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर प्रतिष्ठान में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee/ICC) अनिवार्य — महिला अध्यक्ष सहित।
• धारा 6 — छोटे प्रतिष्ठानों हेतु जिला स्तर पर स्थानीय समिति (Local Committee/LC)।
• समयबद्ध प्रक्रिया — शिकायत 3 माह में, जाँच 90 दिन में पूर्ण, कार्रवाई 60 दिन में।
• धारा 26 — गैर-अनुपालन (non-compliance) पर ₹50,000 तक जुर्माना।

3. खण्ड-ब : बालकों की स्थिति (Status of Child) से संबंधित चार अधिनियमों के उद्देश्य एवं मुख्य लक्षण

3.1 बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (यथासंशोधित 2016) (Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986)

उद्देश्य (Objective): बालकों (children) को शोषणकारी श्रम (exploitative labour) से बचाना तथा किशोरों (adolescents) के नियोजन (employment) को खतरनाक (hazardous) व्यवसायों में विनियमित (regulate) करना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• 2016 संशोधन के बाद — 14 वर्ष से कम आयु के बालक का किसी भी व्यवसाय में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित (पारिवारिक व्यवसाय/मनोरंजन उद्योग में सीमित व शर्तयुक्त छूट के अतिरिक्त, जो स्कूली शिक्षा को बाधित न करे)।
• 14-18 वर्ष के "किशोर (adolescent)" का खतरनाक व्यवसायों (धातु उद्योग, खनन, रसायन आदि) में नियोजन प्रतिबंधित।
• 2016 संशोधन ने दंड को कठोर (stringent) बनाया — 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास तथा ₹20,000 से ₹50,000 तक जुर्माना।
• यह अपराध संज्ञेय (cognizable) बनाया गया।
• M.C. Mehta बनाम तमिलनाडु राज्य (1997) — शिवकाशी पटाखा उद्योग में बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोष (fund) की स्थापना का आदेश।

3.2 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

उद्देश्य (Objective): 1929 के शारदा एक्ट (Sharda Act) की विफलता के पश्चात, बाल विवाह (child marriage) को प्रभावी ढंग से रोकना तथा बाल-वधू/वर (child bride/groom) को विधिक संरक्षण (legal protection) प्रदान करना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• "बाल विवाह" — वर (bridegroom) 21 वर्ष से कम या वधू (bride) 18 वर्ष से कम आयु का हो।
• धारा 3 — सामान्य नियम अनुसार बाल विवाह शून्यकरणीय (voidable) — बाल-पक्षकार के विकल्प (option) पर।
• धारा 12 — अपहरण (kidnapping), बल (force), कपट (fraud) या तस्करी (trafficking) से हुआ बाल विवाह प्रारम्भतः शून्य (void ab initio)।
• धारा 9-11 — बाल विवाह संपन्न कराने वाले वयस्क पुरुष व सहायता करने वालों (माता-पिता, पुरोहित सहित) हेतु 2 वर्ष कठोर कारावास/₹1 लाख जुर्माना (महिला को कारावास नहीं)।
• धारा 16 — बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer/CMPO) की नियुक्ति।
• Independent Thought बनाम भारत संघ (2017) से जुड़ाव — नाबालिग पत्नी से सहवास (cohabitation) भी बलात्संग (rape) माना गया।

3.3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)

उद्देश्य (Objective): 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक (बालक-बालिका दोनों — gender-neutral) को लैंगिक हमला (sexual assault), लैंगिक उत्पीड़न (sexual harassment) व अश्लील सामग्री (pornography) में उपयोग से संरक्षित करना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• 2019 संशोधन के बाद गुरुतर अपराधों (aggravated offences) में मृत्युदण्ड (death penalty) तक का प्रावधान।
• धारा 19-21 — रिपोर्टिंग अनिवार्य (mandatory reporting); अपराध छिपाना भी दंडनीय।
• धारा 23 — पीड़ित बालक की पहचान (identity) गोपनीय (confidential) रखना अनिवार्य।
• धारा 28 — विशेष न्यायालय (Special Court) — कैमरा-ट्रायल (in-camera trial), बाल-मैत्रीपूर्ण (child-friendly) प्रक्रिया।
• धारा 29 — कुछ अपराधों में अभियुक्त की दोषिता की उपधारणा (presumption) — भार अभियुक्त पर।

3.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015)

उद्देश्य (Objective): विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (Children in Conflict with Law/CCL) तथा देखरेख-संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (Children in Need of Care and Protection/CNCP) — दोनों वर्गों हेतु एक समग्र (comprehensive) संहिता (code) बनाना, तथा दंड के बजाय पुनर्वास (rehabilitation) व पुनःएकीकरण (reintegration) पर बल देना।

मुख्य लक्षण (Salient Features):

• CCL हेतु किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board/JJB); CNCP हेतु बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee/CWC)।
• जघन्य अपराधों (heinous offences) में 16-18 आयु-वर्ग के किशोर का JJB द्वारा प्रारंभिक आकलन (preliminary assessment) के पश्चात बाल न्यायालय (Children's Court) में वयस्क के रूप में विचारण (trial as adult) संभव — निर्भया-काण्ड (Nirbhaya case) के पश्चात जोड़ा गया प्रावधान।
• कोई भी बालक 21 वर्ष की आयु से पहले जेल नहीं भेजा जा सकता।
• दत्तक-ग्रहण (adoption) का पूर्ण अध्याय — केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA); 2021 संशोधन से दत्तक आदेश अब जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) द्वारा।
• सर्वोपरि सिद्धांत (paramount principle) — बालक का सर्वोत्तम हित (best interest of the child)।

4. लीडिंग केस (Leading Case) : CEHAT बनाम भारत संघ, (2003) 8 SCC 412

(Centre for Enquiry into Health and Allied Themes v. Union of India)

यह केस 2026 की परीक्षा हेतु क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है: यह केस स्वयं RDVV पाठ्यक्रम (syllabus) की आधिकारिक लीडिंग-केस सूची में सूचीबद्ध है, तथा यह सीधे PC-PNDT अधिनियम, 1994 (ऊपर बिंदु 2.5) से जुड़ा है, जो इसी असाइनमेंट के "महिला अधिनियमों" वाले भाग का एक अंग है। विगत वर्षों (2022-2025) के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि यह केस हाल में परीक्षा में नहीं पूछा गया — जबकि विशाखा, शायरा बानो व बचपन बचाओ आंदोलन जैसे केस बार-बार आ चुके हैं। इसलिए "रोटेशन" (rotation) के सिद्धांत से यह केस अब आने योग्य (due) है, और चूँकि यह सीधे एक अधिनियम (PC-PNDT) की प्रभावशीलता (effectiveness) से जुड़ा प्रश्न है, यह "अधिनियम + केस" दोनों तरह के प्रश्नों में उपयोगी है।

तथ्य (Facts): भारत में गर्भपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (PC-PNDT Act) पारित होने के बावजूद, कन्या भ्रूण हत्या (female foeticide) की दर तथा गिरता हुआ लिंगानुपात (declining sex ratio) — विशेषतः पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों में — चिंताजनक बना रहा। एक गैर-सरकारी संगठन (NGO), Centre for Enquiry into Health and Allied Themes (CEHAT), ने यह पाते हुए कि अधिनियम का क्रियान्वयन (implementation) राज्यों में अत्यंत शिथिल (lax) व अप्रभावी (ineffective) है — पंजीयन (registration) न होना, निरीक्षण (inspection) न होना, उपयुक्त प्राधिकारी (Appropriate Authority) की निष्क्रियता (inactivity) — सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation/PIL) दायर की।

विवाद्यक (Issue): क्या केंद्र व राज्य सरकारें PC-PNDT अधिनियम, 1994 के प्रावधानों (provisions) को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित (implement) करने में विफल रही हैं, तथा क्या न्यायालय इस विफलता को सुधारने हेतु निर्देश (directions) जारी कर सकता है?

निर्णय (Judgment): सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम का क्रियान्वयन वास्तव में बहुत कमज़ोर रहा है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों को अनेक कठोर निर्देश (directions) दिए — जिनमें प्रमुख हैं: (i) सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों (ultrasound clinics), जेनेटिक काउंसलिंग सेंटरों व प्रयोगशालाओं का अनिवार्य पंजीयन सुनिश्चित किया जाए; (ii) उपयुक्त प्राधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण (inspection) करें तथा अभिलेख (records) जाँचें; (iii) लिंग-चयन तकनीकों के विज्ञापनों (advertisements) — प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में — पर कड़ी निगरानी रखी जाए; (iv) जन-जागरूकता (public awareness) अभियान चलाए जाएँ; तथा (v) राज्य व केंद्र स्तर पर पर्यवेक्षण समितियाँ (supervisory boards) नियमित रूप से बैठकें करें व रिपोर्ट प्रस्तुत करें। न्यायालय ने अपनी निगरानी (monitoring) जारी रखते हुए राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट (compliance reports) माँगीं।

प्रतिपादित सिद्धांत (Principle Laid Down): केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है — कानून का प्रभावी क्रियान्वयन (effective implementation) ही उसकी सफलता की कसौटी (test) है। जहाँ राज्य तंत्र (state machinery) किसी कल्याणकारी कानून को लागू करने में विफल रहे, वहाँ न्यायपालिका (judiciary), जनहित याचिका के माध्यम से, कार्यपालिका (executive) को उसके संवैधानिक दायित्व (constitutional duty) की याद दिलाते हुए विशिष्ट, समयबद्ध निर्देश जारी कर सकती है — यह "निरंतर जनादेश" (continuing mandamus) की तकनीक कहलाती है।

5. निष्कर्ष (Conclusion)

महिलाओं व बालकों के संरक्षण हेतु बनाए गए ये ग्यारह अधिनियम — सात महिला-केंद्रित (women-centric) व चार बाल-केंद्रित (child-centric) — भारतीय सामाजिक-कल्याणकारी विधान (socio-welfare legislation) की एक सुसंगत (coherent) शृंखला बनाते हैं। हर अधिनियम का उद्देश्य (objective) एक विशिष्ट सामाजिक बुराई (social evil) — दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न, बाल श्रम, बाल विवाह, लैंगिक अपराध — को लक्षित (target) करना है, तथा हर अधिनियम की मुख्य विशेषता एक संतुलन है — निवारण (prevention), संरक्षण (protection) व पुनर्वास (rehabilitation) के बीच। परंतु CEHAT बनाम भारत संघ जैसे केस यह याद दिलाते हैं कि कानून का अस्तित्व (existence) मात्र पर्याप्त नहीं — उसका प्रभावी क्रियान्वयन (effective implementation) ही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन (social change) लाता है, तथा यही कारण है कि न्यायपालिका को समय-समय पर कार्यपालिका को निर्देशित करना पड़ता है।

6. परीक्षा-दृष्टि तालिका (Exam Relevance Table)

7. संदर्भ ग्रंथ-सूची (Bibliography)

1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 — बेयर एक्ट (Bare Act)
2. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 — बेयर एक्ट
3. महिलाओं का अशोभनीय प्रदर्शन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 — बेयर एक्ट
4. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 — बेयर एक्ट
5. गर्भपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 — बेयर एक्ट
6. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 — बेयर एक्ट
7. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 — बेयर एक्ट
8. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 — बेयर एक्ट
9. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 — बेयर एक्ट
10. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 — बेयर एक्ट
11. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 — बेयर एक्ट
12. डॉ. ममता राव, Law Relating to Women and Children, EBC, Lucknow
13. संबंधित वाद (Case): Centre for Enquiry into Health and Allied Themes (CEHAT) v. Union of India, (2003) 8 SCC 412