Simply Blogging
LL.B. Semester-II — प्रश्नोत्तर (Model Answers) > Note (टिप्पणी): हर उत्तर में महत्वपूर्ण **Leading Cases** को उसी बिंदु पर रखा गया है जहाँ वे सबसे ज़्यादा marks दिलाते हैं (definition के बाद, या rights/liability वाले भाग में) — पूरी list के अंत में नहीं। कठिन हिंदी शब्दों के आगे अंग्रेज़ी (English) शब्द कोष्ठक में दिया गया है।
The "certificate ज़्यादा, नौकरी कम" claim is directly supported by government's own admission — placement tracking itself has been discontinued in the current phase, and even historical placement rates ranged widely from ~6% to ~43% depending on how they're measured.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित कर **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई। परीक्षा हेतु ध्यातव्य है कि 2025 से इस प्रश्न-पत्र के उत्तर पुरानी IPC धाराओं से नहीं, अपितु BNS की नई धाराओं से लिखे जाने चाहिए। शरीर के विरुद्ध अपराधों (मानव वध, हत्या, उपहति, व्यपहरण) से लेकर संपत्ति के विरुद्ध अपराधों (चोरी से डकैती तक की क्रमिक शृंखला) और अंततः प्रतिष्ठा के विरुद्ध अपराध (मानहानि) तक का क्रमबद्ध, केस-आधारित अध्ययन प्रस्तुत है।
**Assignment शीर्षक:** राजस्व प्रशासन का पदसोपान, भूमिस्वामी के अधिकार, नामांतरण एवं किरायेदार की बेदखली — एक विश्लेषणात्मक अध्ययन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ने राज्य में प्रचलित जमींदारी-मालगुजारी की भिन्न-भिन्न काश्त-व्यवस्थाओं को समाप्त कर एक एकीकृत भू-प्रशासन ढाँचा स्थापित किया। इसकी आधारशिला है धारा 57 का सिद्धांत —
अपकृत्य विधि (Tort Law) एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपेक्षा, कठोर एवं आत्यंतिक दायित्व, प्रतिनिहित दायित्व तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग — निर्णीत वादों सहित
भारतीय संविधान एक **अर्ध-संघीय (quasi-federal)** ढाँचा स्थापित करता है, जिसमें शांतिकाल में संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, परंतु संकट के समय संविधान स्वयं को **एकात्मक ढाँचे** में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। भाग XI (अनुच्छेद 245-263) विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय संबंधों की रूपरेखा देता है; भाग XIII (अनुच्छेद 301-307) आर्थिक एकता सुनिश्चित करता है; भाग XIV (308-323) लोक सेवाओं की सुरक्षा करता है; भाग XVIII (352-360) आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान करता है; और अनुच्छेद 368 संविधान की जीवंतता बनाए रखने हेतु संशोधन-प्रक्रिया देता है, जिसे केशवानंद भारती के **मूल ढाँचा सिद्धांत** ने सीमाबद्ध किया। प्रस्तुत असाइनमेंट में इन सभी विषयों का क्रमबद्ध, केस-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत है।
**विषय (Paper-I):** संविदा विधि-II **(भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 — धारा 124-238 + परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 + विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963)** **Assignment शीर्षक:** विशिष्ट संविदाएँ (क्षतिपूर्ति, गारंटी, उपनिधान, गिरवी, अभिकरण) एवं परक्राम्य लिखत — एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
A CI/CD postmortem: shipping one Windows installer release, eleven times. The task looked routine: tag a release, let GitHub Actions build a self-contained Windows installer, publish it. The app — a WPF desktop tool with an on-device AI pipeline — already built cleanly on the local machine. Cutting a release should have been a five-minute formality. It took eleven CI runs and a geography lesson. Here's the actual `gh run list` history for this release tag, in order:
विषय (Paper-VI):महिला एवं बाल विधि (Laws Relating to Women and Children) Assignment शीर्षक: पाठ्यक्रम (Syllabus) के "Status of Women" खण्ड के बिंदु 4 तथा "Status of Child" खण्ड के बिंदु 2 का संयुक्त (combined) अध्ययन — सात महिला-अधिनियमों एवं चार बाल-अधिनियमों के उद्देश्य व मुख्य लक्षण, तथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण (2026 में आने की प्रबल संभावना वाला) लीडिंग केस
अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पाठ्यक्रम की आंशिक पूर्ति में प्रस्तुत शोध-प्रपत्र
